logo
  • Monday, November 18, 2019
  • वि.सं २ मंसिर २०७६, सोमबार

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम: दुई करोड ५० लाख विनियोजन

वि.सं २ असार २०७६, सोमबार ०९:३९
Blog single photo

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम: दुई करोड ५० लाख विनियोजन

मोहम्मद सदलरुल-मनोज दाहाल,

विराटनगर, २ असार: प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ५० लाखका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समानरूपमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि रु एक अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रुपमा प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिशमा रु ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु ४८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

शिक्षा
मानव संशाधनको प्रक्षेपण गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रु १६ करोड ५० लाख, मदन भण्डारी प्रद्योगिक महाविद्यालय सेवा विस्तार गर्न रु एक करोड, मनमोहन प्राविधिक विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम कार्यक्रमसहित प्राविधिक विद्यालय रत्नकुमार वान्तवा, प्राविधिक शिक्षालय इलाम, शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालय मोरङ, उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय धनकुटा, सुम्निमा प्राविधिक शिक्षालय भोजपुर, मौरेगढी प्राविधिक शिक्षालय खोटाङलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ३८ करोड ६९ लाख, विद्यालय गुणस्तर सुधार अभियान सञ्चालनका लागि रु १७ करोड, विद्यालयमा नर्सिङ सेवा थप विस्तार गर्न रु दुई करोड, प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरुको स्तरोन्नति र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन रु चार करोड ५० लाख, धनकुटामा निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि रु एक करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका बालशिक्षिकाहरु र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न रु पाँच करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरी समग्रमा शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले रु २८ अर्ब २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशका विभिन्न चार ठाउँमा खुला व्यायामशाला स्थापना गर्न रु एक करोड, जिल्ला अस्पतालको भौतिक तथा प्राविधिक विकासका लागि रु छ करोड, धनकुटामा विभिन्न विशेषज्ञ सेवासहितको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न रु चार करोड, विपन्नवर्ग तथा असहायलाई जिल्ला अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्न रु पाँच करोड, आयुर्वेदिक औषधि अन्वेषण, उत्पादन र प्रशोधनको व्यवस्था गर्न रु चार करोडसहित स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि रु एक अर्ब सात करोड बजेट व्यवस्था भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सरकारले रु तीन अर्ब बजेटको प्रस्ताव गर्दै श्रम र रोजगारीमा युवा लक्षित सीप विकास तालीम सञ्चान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न रु चार करोड, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, असाहय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा बालिकाको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापनागृह सञ्चालन गर्न रु एक करोड ४० लाख, प्रदेशभित्रका ९० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरुप रु पाँच हजार वार्षिक, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना गर्न रु दुई करोड, छुवाछूतमुक्त प्रदेश बनाउन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक रङ्गशाला निर्माण गर्न रु ३६ करोड ६० लाख, धरान उपमहानगरपालिकालाई खेलकूदग्रामको रूपमा विकास गर्न रु पाँच करोड, इटहरी रङ्गशालालाई प्रादेशिक रङ्गशाला र विराटनगरको वैजनाथपुर रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गर्न रु एक-एक करोड, शहीद मैदान रङ्गशाला विराटनगरमा फ्लडलाइट जडान गरी रात्रिकालीन खेल सञ्चालनयोग्य बनाउन रु पाँच करोड, एन्फासँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता र लिग खेल सञ्चालन गर्नका लागि रु एक-एक करोड बजेट विनियोजन गरी समग्र खेलकूदको विकासका लागि रु ४७ करोड ५५ लाख विनियोजन भएको छ ।

संस्कृतिअन्तर्गत पथरी शनिश्चरेमा बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट राखिएको छ । प्रदेशमा सडक पूर्वाधारअन्तर्गत बृहत विराट क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र विराटनगर चक्रपथ निर्माणकार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न र आधुनिक, व्यवस्थित प्रादेशिक बसपार्क निर्माणकार्यका लागि सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा सडक र पुलको विकासका लागि रु आठ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार

सुरक्षित मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने, स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतालाई स्थापित गराउँदै पत्रकारितामा गुणस्तरीय व्यावसायिकता र स्वतन्त्र एवं स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘प्रादेशिक प्रेस इन्स्टिच्युट’ गठन गरिने, सञ्चारक्षेत्रसँगको सम्पर्क समन्वय र सहजीकरणका निम्ति ‘सूचना तथा सञ्चार निर्देशनालय’ गठनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, पत्रकारको उपचार एवं सुरक्षाका लागि छुट्टै कोष प्रबन्ध गर्न बजेट विनियोजन, प्रदेशका सबै टेलिभिजन र रेडियोमार्फत ‘जनतासँग सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोड्नका लागि ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको र पत्रकारिता लामो र उत्कृष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले शुरु गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था भएको छ ।




Top