logo
  • Tuesday, July 14, 2020
  • वि.सं ३० असार २०७७, मंगलवार

नेटवर्कको कानून आयो ! व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली मन्त्रीपरिषद बाट पारित

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०७६ मन्त्रीपरिषद बाट पारित
स्टिम न्युज वि.सं ९ माघ २०७६, बिहीबार २१:५७
नेटवर्कको कानून आयो !  व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली मन्त्रीपरिषद बाट पारित

नेटवर्कको कानून आयो ! व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली मन्त्रीपरिषद बाट पारित

नेपालमा प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्क मार्केटिङ्ग प्रणालीको इतिहासको एक दशक कानून आउँछ र व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्दै बस्ने नेपालीहरू धेरै नै थिए । सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रीपरिषदको निर्णय पढेर सुनाउँदै गर्दा धेरै जना नेटवर्कको कानून आयो भनेर सामाजीक सञ्जालमा खुसी साटी रहेका छन ।

बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात जनजिब्रोको भाषामा नेटवर्क व्यवसाय गर्ने कानून सम्मत गर्ने चाहना धेरै पुरानो भए पनि दुई दशकदेखि व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित रूपमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै विभिन्न बहानामा उपभोक्ताहरू मार खाँदै आएको तीतो यथार्थबीच अस्थिर रूपमा विकास भएको पाइन्छ ।

कहिले संचालक हरुको कारण त कहिले बितरकहरुको कारण भने कहिले सरकारको अदुरदर्षिताका कारण सर्बसाधारण उपभोक्ताहरु मारमा परेका थिए भने जनताको अरबौं रुपैया नेटवर्किङ्गको नाममा खतम भएको थियो । टुटल र पठाओ लाइ जस्तै यस व्यवसायलाइ पनि सरकारले अभिवामकत्व ग्रहण गरेर नियमन गरिदिएको भए पनि यतिका रकम, समय र युवा जोश खेर जाने थिएन ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८ चैत १५ गतेको निर्देशनात्मक आदेशपछि लामो अध्ययन, बहस, छलफल हुदैं विभिन्न खालका उतार–चढाव पार गर्दै अन्ततः तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रीज्यूले २०७४।६।२४ गते व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने विद्येयक २०७४ निर्णयार्थ प्रस्तुत र पास गरियोस् भनी पेश गरी संसद बैठकको बहुमतले विधेयक पास गरियो र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूद्वारा मिति २०७४।७।१ गते प्रमाणीकरण गरिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्र खण्ड (६७) काठमाण्डौ कात्तिक १ गते, २०७४ साल अतिरिक्ताङ्क २३ (क) रूपमा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको थियो ।

नेटवर्कको कानून कस्तो छ त ?

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली पहिलो संसोधन २०७६ मन्त्रीपरिषद बाट पारित भएपछी यसमा आबद्ध व्यवसायी तथा लाखौँ उपभोक्ताहरू आफ्नो व्यावसायिक ग्यारेन्टीसहितकोे असीमित आम्दानी र रोजगारी सिर्जना हुने र व्यवसाय तथा उपभोक्ता मैत्री नियमावली बनेको ऐतिहासिक सफलता मिलेको विश्लेषण भइरहेको छ । यो नियमावली कार्यान्वयन सुरु हुने भयपछि नेपाली बजारमा व्यापक चासो र बहस भइरहेको छ र धेरै कम्पनीहरू अनुमतीको तयारीमा छन भने बिदेसी कम्पनीहरु पनी नेपाल भित्रिने तयारीमा रहेका छन् ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) बिद्येयक एसियामा नै अत्यन्त कडा तथा पारदर्सी रहेको बहस पनि भइरहेको छ । किनकि ऐनको दफा ५० मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै इजाजतपत्र वालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा पुनः सोही कम्पनी वा सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र पुनः जारी गरिने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा गलत मनसाय र योजनाका साथ व्यवसाय गर्ने इजाजतवालालाई निरुत्साहित गरेको छ ।

यो ऐनअन्तर्गत इजाजतपत्र लिई व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्दा कम्तीमा पचास प्रशित स्वदेशी वस्तुको बिक्री वा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको सम्वर्धन, प्रवर्धन  र विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । आज नेपाली ५० लाख युवाहरू विदेश मा चाहेर नचाहेर सस्तोमा श्रम बेच्नु पर्ने विकराल काहाली लाग्दो अवस्थालाई समेत यसले न्यूनीकरण गर्न विशेष भूमिका खेल्न सक्ने निश्चित रहेको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्न इजाजत लिन चाहने कम्पनीको चुक्ता पुँजी, धरौटी, अनुगमन, कारबाही, मुनाफा बितरण, क्षेतिपुर्ती तथा उपभोक्ता र बितरकहरुको हकहित सम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट ब्यबस्था गरीएको छ ।

विधिगत रूपमा हेर्ने हो भने यो ऐन प्रमाणीकरण भएर आए पनि ढिलासुस्तीको कारणले नियमावली नबनेर कार्यान्वयनको प्रकृयामा प्रवेश गरेको अवस्था थिएन । तर आम उपभोक्ताहरू ऐन लागू भई कार्यान्वयन भइसकेको भनेर भ्रमित भइरहेका थिए । नेटवर्कको कानून आयो भनेर केही अघि सम्म पनि धेरै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरू आफ्ना योजनाहरू ग्राहक वा उपभोक्ताहरू माझ पुर्याउन तल्लीन छन् । ऐन कार्यान्वयको ढिलासुस्तीले गलत नियतबाट आएका कम्पनीहरूले हजारौं उपभोक्तालाई ठग्नेक्रम यद्धपी जारी छ ।

अब भने नेटवर्कको कानून बमोजीम नै रहेर र कार्यान्वयनका सबै प्रकृयाहरु पुरागरी धेरै स्वदेसी तथा विदेशी कम्पनीहरु प्रत्यक्ष बिक्रिको अनुमतीका लागी तयारी गरीसकेका छन । तर सर्वसाधरणले बुझ्नु पर्ने कुरा धेरै छन जस्तो की GMP Standard को कम्पनी हो की हैन, आफ्नै उत्पादन छ की लेबलिङ मात्रै हो, नेपाली कच्चापदार्थ प्रयोग भएको छ की छैन, लगानीकर्ता कतिको सक्षम छन जस्ता कुरा नहेरी प्लान कै भरमा हामफाल्ने हो भने फेरी पनि पछुताउनु बाहेक केही हुँदैन ।

र यो पनि

रातारात धनी हुने सपना देखाएर यसरी लुटिंदैछन् नेपाली, अर्बौ धनरासी बाहिरिदै



Loading...
loading...

Top