logo
  • Thursday, May 28, 2020
  • वि.सं १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

सङ्घीय संसद्का कामकारवाहीबारे कर्णाली प्रदेशमा छलफल

वि.सं ७ श्रावण २०७६, मंगलवार १२:३७
सङ्घीय संसद्का कामकारवाहीबारे कर्णाली प्रदेशमा छलफल

सङ्घीय संसद्का कामकारवाहीबारे कर्णाली प्रदेशमा छलफल

सुर्खेत । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार महिनामा सङ्घीय संसद्मा भएका कामकारवाहीबारे कर्णाली प्रदेशमा छलफल भएको छ।

नेपाल कानून समाज अन्तर्गत नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा सङ्घ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयक, प्रतिवेदन र विभिन्न संसदीय समितिको काम कारवाहीबारे सोमबार सुर्खेतमा छलफल भएको हो।

छलफलमा सरकारले निर्माण गर्ने कानूनमा विचारविमर्श, नागरिक सहभागिता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विकले नेपालमा कानून धेरै निर्माण हुने तर त्यो जनस्तरसम्म पुग्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।

उनले स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारले सहभागितात्मक पद्धतिलाई अँगाल्दै सटिक र सरल प्रकृतिको कानून निर्माण गरेर नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव दिए। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बनेका कानून अभ्यासमा आउन नसक्दा समाजको पद्धतिपूर्ण विकास हुननसकेको जिकिर गरे।

सरकारले निर्माण गर्ने कानूनको पद्धति, प्रक्रिया र प्रणालीका विषयमा तल्लो तहसम्म सुसूचित हुने संयन्त्र हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। कर्णालीको नागरिकका लागि पठनीय संस्कृतिको विकास पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिनिधि टीकाराम शर्माले नेपालमा बन्ने कानून सङ्घीयतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। “ऐन, कानून निर्माणमा विज्ञताको प्रयोग हुनुपर्दछ, अन्यथा नागरिकले दुःख पाउँछन्”, शर्माले भने, “यसका लागि सबै तहका सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नसक्ने व्यक्ति जन्माउने कानून निर्माणतर्फ लाग्नुपर्दछ।” उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा राज्यले निःशुल्क गरे मुलुक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने धाराणासमेत व्यक्त गरे।

नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रामबाबु बिसीले केन्द्रले फौजदारी तथा देवानी संहितासहित मुलुकमा बन्दै गरेका र बनिसकेका कानून नागरिकलाई अवगत गराउन सचेतना आवश्यक रहेको बताए। “कानून निर्माणमा एउटा सर्वसाधारण नागरिकसमेतको आवाज समेटियोस् भन्ने ध्येयले हामी छलफल चलाउँछौँ”, प्रमुख बिसीले भने, “छलफलबाट प्राप्त सुझावहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन संवाद केन्द्रले पुलको काम गर्छ।” रासस



Loading...
loading...

Top