logo
  • Tuesday, August 4, 2020
  • वि.सं २० श्रावण २०७७, मंगलवार

भ्रम र षडयन्त्रको सिकार : प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार

प्रहर्ष पाण्डे वि.सं १८ श्रावण २०७७, आईतवार १८:४०
भ्रम र षडयन्त्रको सिकार : प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार

प्रत्यक्ष बिक्री, MLM र नेटवर्क मार्केटिङ्गको नाममा यतिबेला हाम्रो देशमा बहस चलेको छ। यो बहस दशकौं अघि चल्नुपर्ने थियो। हाम्रोजस्तो देशको पीडा नै के हो भने हामी अनावश्यक चिजमा असाध्यै धेरै ब्यर्थ बहस गर्छौं, तर अत्यन्तै आवश्यक बिषयमा बहस नै गर्दैनौं । बुझ्न खोज्दैनौं। टार्न र पन्छाउन खोज्छौं। मूख्य समस्या  नै यहि हो। यो ब्यबसायको बारेमा देश-बिदेशमा अत्यन्तै निकट रहेर अध्ययन/अनुसन्धान गरेको ब्यक्ती हुनुको नाताले मैले गहिरोसंग देखेको, बुझेको र अध्ययन-अनुभव गरेको आधारमा आम जनसमुदायले सहज रूपमा बुझ्नसक्ने प्रकारले यो आलेख मार्फत वास्तविक तत्व छर्लंग हुनेगरी बिषयबस्तु पस्कने कोसिस गरेको छु।

आखिर के हो त बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ब्यवसाय?

यो ब्यवसायलाई यतिबेला २१औं शताब्दीको आर्थिक मेरूदण्डको रूपमा चिन्ने गरिन्छ तर यो आजै र अहिल्यै यो रूपमा शुरू भएको ब्यापारिक अवधारणा भने होईन। यसको प्रारम्भिक ईतिहास बुझ्न हामीले अठारौं शताब्दीको बेलायती र अमेरिकी अभ्यासलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

सन् १७४० मा स्कटल्याण्ड निवासी विलियम र एडवार्ड प्याटर्सन नाम भएका दाजुभाई आफ्नो बृत्तिविकासका निमित्त बेलायत जान्छन् । बेलायत गएर उनीहरूले भान्सामा प्रयोगहुने बिविध सामग्रीहरू मानीसको घरघरै गएर बेच्ने कामको ब्यवस्थित रूपले शुरू गर्दछन् । ब्यापारको यो तरिका क्रमशः लोकपृय हुँदै जाँदा धेरै युवायुवतीहरूले यो तरिका अवलम्बन गर्दछन । यो प्रणाली एक अभियानकै रूपमा बिकास हुन समयै लाग्दैन। तत्कालिन अवस्थामा बेलायतको अर्थतन्त्रमा यो प्रणालीले संजीवनी बुटीको काम गर्दछ। धेरै बेरोजगार युवायुवतीहरूले दैनिक उपभोगका सामग्री यहि तरिकाबाट बजारीकरण गर्दैजाँदा असाध्यै ठूलो संख्यामा रोजगार सृजना हुन पुगेको ईतिहास छ।

अठारौं शताब्दीको प्रारम्भमै अमेरिकामा “यान्की प्याडलर्स” नामले चिनिने फिरन्तेहरूद्वारा बिविध जडीबुटिजन्य तथा दैनिक उपभोगका सामग्री घरघरै पुगेर बेच्ने गरिन्थ्यो। प्रत्यक्ष जनसम्पर्कबाट गरिने यो ब्यापारको तरिका हाम्रो देशमा समेत प्रचलित भएपनी हामीले त्यसलाई ब्यवस्थित र समुन्नत गर्न सकेनौं। अझैपनी हुम्ला,जुम्ला क्षेत्रका मानीसहरूले शिलाजीत, यार्चागुम्बा, स्याउको सुकुटी, हाते गलैँचा लगायतका सामग्री घरघरै पुगेर बेच्ने प्रचलन लोप भैसकेको छैन। घरघरै पुगेर तरकारी, फलफूल, कपडा, भाँडाकुडा, कस्मेटिक्स आईटम बेच्ने परम्परागत तरिका नेपाली समाजमा यद्यपि कायमै छ। फरक के हो भने समुन्नत मुलुकहरूले यो प्राचीन बिधीलाई अत्याधुनिक इन्टरनेट क्रान्ति संग एकाकार गराएर समुन्नत एम.एल.एम. विधि बिकास गरे, हामी भने कुरोको चुरो नै समाउन नसकेर अकर्मण्यतामा अल्झीरह्यौ !

प्रत्यक्ष बिक्रीको प्राचीन अभ्यासको विधि र मापदण्डलाई अझ ब्यवस्थित गर्दै सन् १९३४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘क्यालिफोर्निया भिटामिन कम्पनी” स्थापना हुन्छ। यसले प्रत्यक्ष बिक्रीको पुरातन मोडेलमा सुधार गरि एम.एल.एम. अवधारणा सहित ब्यवसाय शुरू गर्दछ। ब्यापारको यो नविनतम शैली त्यहाँ निकै लोकप्रीय हुन पुग्छ। सन् १९४९ मा क्यालिफोर्निया भिटामिन कम्पनीले आफ्नो नामलाई अझ बिस्तृत अर्थ दिने प्रकारको हुनुपर्दछ भन्ने सोचका साथ “न्युट्रीलाईट कर्पोरेसन”को नामले स्थापीत गर्दछ। यहि न्युट्रीलाईट कर्पोरेसनमा कार्यरत दुई सफल युवा उद्यमीहरू जे. भान एण्डल र रिचार्ड डिभोस मिलेर सन् १९४९ मा “एमवे कर्पोरेसन” नामक एम.एल.एम. प्रणालीमा आधारित प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनी स्थापना गर्दछन। आजको मितिमा त्यही एमवे कर्पोरेसनले संसारका ११० भन्दा बढी देशहरूमा हरेक बर्ष अर्बौंको कारोबार मात्र गरेको छैन, लाखौंलाख मानीसहरूलाई रोजगारीको बाटो सुनिश्चित गरेको छ।

यो ब्यवसायको मूल शिद्धान्त के हो त?

यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यो ब्यवशायको मूल शिद्धान्त र मर्म नबुझिकनै मान्छेहरू नकारात्मक छन् । यसरी नकारात्मक हुनुमा तिनको दोष पनि छैन। नेपालमा २०५८ देखि २०६०-६५ को बीचमा जे जसरी नेटवर्क मार्केटिङ्गको नाममा अनेकौं कम्पनीहरू आए र गए, त्यही आधारमा नै मानीसले आफ्नो धारणा बनाउनु स्वभाविक नै हो। तर जसरी बजारमा बुझिएको छ, त्यस्तो हैन। यदि गहिराईमा गएर बुझ्ने हो भने, यो भन्दा सुन्दर ब्यवसाय अर्को हुनै सक्दैन।

परम्परागत व्यापार भन्दा यो डाईरेक्ट सेलिङ्ग/एम.एल.एम. व्यापार पूर्णतः भिन्न छ। परंरागत ब्यापारमा कुनैपनी उत्पादनलाई उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्म पुर्याउन विभिन्न तहहरू हुन्छन् । स्वदेशमा उत्पादित सामान फ्याक्ट्रीबाट ग्राहकसम्म पुर्याउन कम्तिमा पाँचवटा तहहरू हुन्छन् । जस्तो कि मानिलिउँ कुनै साबुन छ। फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुन्छ। फ्याक्ट्रीले निश्चित प्रतिशत मुनाफा राखेर त्यो “स्टकिस्ट”लाई दिन्छ। स्टकिस्टले आफ्नो मुनाफा राखेर ‘सोल डिस्टिब्युटर’लाई दिन्छ।अब त्यो साबुन ‘सोल डिस्टिब्युटर’बाट ‘डिलर’ मा आईपुग्छ। डिलरबाट होलसेलर अर्थात थोक बिक्रेताको मा अनि त्यहाँबाट रिटेलर अर्थात खुद्रा पसलमा आउँछ अनि खुद्रा पसलबाट बल्ल उपभोक्ताले साबुन किन्दछ। साबुन त एउटा उदाहरण मात्र हो। हामीले बजारबाट किन्दै आएका यावत् सामानहरू यहि बिधीद्वारा हामीसम्म आईपुग्छन। यदि बिदेशी सामान हो भने त, यो तहमा अझ एक-दुई वटा तह थपिएर बिचौलिया एजेण्टहरूको संख्या बढ्छ।

फ्याक्ट्रीबाट उपभोक्तासम्म सामान आईपुग्दा जतिपनी तहहरू पार गर्दै आउँछ, हरेक तहले मुनाफा खान्छन। त्यो सबैले खाएको मुनाफा त्यही बस्तुको मूल्यमा जोडिन्छ। यी तहहरू त छँदैछन् , यीनीहरू भन्दापनि अर्को ठूलो तह झन् सुरसाको जस्तो मुख बाएर खडा देखिन्छ। त्यो सुरसाको मुख हो ‘मिडिया’। मिडिया अर्थात रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाईन पोर्टल इत्यादी। एउटा जाबो दुई रूपैयाँ पर्ने हजमोला पाचकको बिज्ञापन गर्न त भारतिय अर्वपती सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आउँछन् भने अन्य सामानहरूको त चर्चै गरिरहनु परेन।

मिडियाको बिज्ञापन असाध्यै खर्चिलो हुन्छ। एउटा हजमोलाको बिज्ञापन भएभरका टेलिभिजन च्यानेलबाट प्रशारण गरिन्छ। कति खर्चिलो होला। मिडियामा बिज्ञापन बापत भएको सारा खर्च पनि त्यो बस्तुको मूल्यमा जोडिन्छ। अर्थात हामीले के बुझ्नुपर्छ भने,हामी उपभोक्ताले बजारबाट सामान खरिद गर्दा ती सबै बिचौलियालाई समेत पालिरहेका हुन्छौं।पाली मात्र रहेका हुँदैनौं, उनीहरूलाई सम्पन्न बनाईरहेका हुन्छौं। त्यसैले त परम्परागत बजारको प्रणालीलाई प्रशिद्ध अमेरिकी लेखक रोबर्ट टी. कियोसाकी ‘ग्राहक मार्ने प्रणाली’ भन्दै संसार घुमेर, किताब लेखेर डाईरेक्ट सेलिङ्ग / एम.एल.एम. बुझ्न र गर्न मानीसहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहन्छन।

अब डाईरेक्ट सेलिङ्ग/एम.एल.एम. को विधि र शिद्धान्त हेरौं। यो ब्यवसायमा उत्पादक कम्पनीबाट उत्पादित बस्तुहरू सिधै ग्राहककोमा पुग्दछ। संसारमा कुनैपनी डाईरेक्ट सेलिङ्ग कम्पनीले कुनै मिडिया/पत्रपत्रिकालाई बिज्ञापन दिंदैन। उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्मको ५-६ वटा तहमा गरिने खर्च र बिज्ञापन बापत गरिने असाध्यै ठूलो खर्चको रकम बचाएर यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो सामान प्रयोग र प्रवर्धन गर्ने ग्राहकलाई नै बितरक (Distributer) मानेर आफ्नै ग्राहकलाई बोनस र कमिसन दिन्छन् । यसबाट एकातर्फ उद्यमशिलताको बिकास हुन्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी पुँजी स्वदेशमै रहन्छ। अझ स्वदेशी डाईरेक्ट सेलिङ्ग उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नसके नेपालको जडीबुटी तथा अन्य श्रोतको सदुपयोग हुन्छ।

हामी सबैले जीवनभरी पसलबाट दैनिक उपभोगका सामानहरू खरिद गरिरहेका हुन्छौं। पसलबाट सामान किन्नै पर्छ। सामान नकिनी त हुँदैन। तर जीवनभरी करोडौं रूपैयाँको सामान किनेपनी हाम्रो हैसियत एउटा ग्राहकको मात्र हुन्छ। हामीले पसलमा खर्च गरेको पैसाले सारा तहगत एजेण्टहरू, हिरो हिरोईन र मोडेलहरू, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका धनी र सम्पन्न हुन्छन् तर हाम्रो हैसियत केवल ग्राहकको मात्र रहन्छ। हामी जनताहरू त केवल ग्राहक अर्थात ‘कस्टमर’ मात्र रहन्छौं। कस्टमर अर्थात जीवनभरी कष्ट गर र मर। पसलबाट जत्ती सामान किनेपनी केही पाउनेवाला छैन। यदि हामीले पसलमा गएर किन्ने गरेको साबुन, स्याम्पु, पेस्ट, टुथपेष्ट, चिया, तेल, डिटरजेण्ट पाउडर, फेसवास लगायतका घरायसी प्रयोगका सामानहरू पसलमा किन्नुको साटो, डाईरेक्ट सेलिङ्ग कम्पनीबाट किन्ने हो भने, हामी ग्राहक हैन वितरक बन्ने अवसर पाउँछौं र दैनिक उपभोगका सामान किनेर र प्रवर्धन गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्छौ। सम्पन्न बन्न सक्छौं।

मिडियाले किन डाईरेक्ट सेलिङ्गको बिरोध गर्दछन?

मैले यो आलेखको शीर्षक नै भ्रम र षडयन्त्रको सिकार: प्रत्यक्ष बिक्री व्यापार राखेको छु। यसको पछडी कारण छ। कसरी डाईरेक्ट सेलिङ्ग कम्पनीहरूलाई बन्द गराउन सकिन्छ भन्ने मूल ध्येय सहित देशका ठूला मिडिया हाउस ज्यानफालेर लागेको सबैले देखेकै हुनुपर्दछ। पत्रपत्रिकाले उठाएका थोरै कुरा सही पनि छन् त्यो राम्रो कुरो हो। कतै कमजोरी छ भने सुधार्नु पर्दछ। तर पत्रपत्रिकाले जसरी निरन्तर समाचार लेखेर “ठगी” हो “ठगी” हो भनिरहेका छन् त्यो चाहिँ तीनको रूवाई र चीत्कार हो। खुदा न खास्ता कतै नेपाली डाईरेक्ट सेलिङ्ग कम्पनी खुलेर नेपाली जडिबुटीको सामानहरू बेच्न थाल्यो भने बर्बादै हुन्छ भन्ने ती ठूला मिडिया-हाउसको ठहर छ। यसका दुईवटा जवरजस्त कारण छन् । हरेक स्वाभिमानी नेपालीले यो षडयन्त्र बुझ्नै पर्दछ।

१.पहिलो कारण :
बिज्ञापन नपाउने त्रास। डाईरेक्ट सेलिङ्ग कम्पनीहरूले मिडियालाई बिज्ञापन दिंदैनन। मिडियामा गर्ने करोडौंको बिज्ञापन खर्च,यीनले आफ्नै ग्राहक/बितरकमा बितरण गर्छन् । डाईरेक्ट सेलिङ्ग कम्पनीको लागी अमिताभ बच्चन पनि ग्राहक नै हो,ऐश्वर्या राय र सचिन टेन्डुलकर पनि ग्राहक नै हो। अब खाईपाई आएको करोडौं रकम गुम्ने भएपछी अनेक कथा बुनेर यो ब्यवशायलाई ठगी प्रमाणीत गर्न सके हुन्थ्यो भनेर ठूला मिडिया हरपल लागि नै रहेका हुन्छन् । अहिले नेपालमा भैरहेको मिडियावाजी यसको ज्वलन्त प्रमाण हो।

२. दोश्रो कारण:
यो कारण भयंकर छ। हरेक देशभक्त नेपालीलाई झस्काउने खालको छ। ध्यान दिनुहोला, हामीले बिहान उठे देखि बेलुका नसुतुन्जेल सम्म प्रयोग गर्ने जत्तिपनी दैनिक उपभोगका सामान छन् त्यसको ९८% सामान भारतिय कम्पनीका छन् । खासगरी युनिलिभर, डावर जस्ता भारतिय कम्पनीहरूले हाम्रो बजार खर्लप्पै खाएको छ। अब यस्तोमा नेचरहर्ब्स, ग्रीनबुटी जस्ता नेपाली जडीबुटीको सामान बनाउने र बेच्ने डाईरेक्ट सेलिङ्ग कम्पनी आईदिएमा ती ठूला मिडियाका अन्नदाता /बिज्ञापनदाता कम्पनीहरूको सामान बिक्रीमा निरन्तर ह्रास आउँछ। यो कुरा ती मिडिया र तिनका भारतिय अन्नदाताले राम्रोसंग बुझेका छन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले नेटवर्क मार्केटिङलाई मान्यता दिएको कारण ठूलो बजार गुमेको अनुभव डावर र युनिलिभर जस्ता कम्पनीहरूलाई छ। भारतमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग/ डाईरेक्ट सेलिङ्ग रोक्न नसकेपनी नेपालमा आफ्नो बिज्ञापनले पालिएका मिडियाहरूलाई बेस्कन उकासेर सकेसम्म डाइरेक्ट सेलिङ्ग उद्योग नै चल्न नदिने, यदि त्यो सकिएन भने, कम्तिमा नेपाली जडीबुटीको सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई जसरीपनी थला बसाउने उद्देश्यले ती मिडिया लागिरहेको हरेक सचेत नेपालीले बुझ्नै पर्छ।

यो पद्धती मार्फत यदि बिदेशी कम्पनीहरू नेपाल आएर काम गर्न चाहे भनेपनी, अहिलेको ऐन, नियमावलीको ब्यवस्थाले सन्तुलित र सुन्दर एउटा ब्यवस्था के गरेको छ भने, नेपालमा डाईरेक्ट सेलिङ्ग गर्न चाहने बिदेशी कम्पनीको हकमा तीनले कम्तिमा ५०% नेपाली सामान बेच्नैपर्ने हुन्छ। यो ब्यवस्था एक सुन्दर ब्यवस्था हो। नेपाली बजारमा एकाधिकार जमाएर सतप्रतिशत बिदेशी उत्पादन बेचिरहेका परम्परागत ब्यापारिक घरानाहरूको ठाउँमा कम्तिमा ५०% नेपाली उत्पादन बेच्नुपर्ने ब्यवस्थालाई प्रगतिशील ब्यवस्था नै मान्नु पर्दछ। यो हिसाबले, यो पद्धतीमा रहेर बिदेशी डाईरेक्ट सेलिङ्गकम्पनी आउँदा समेत देशलाई फाईदै छ। तर कानूनमा रहेका कतिपय गैरब्यवशायिक चरित्रका प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबारेमा तल छुट्टै चर्चा गरिएको छ।

अमेरिकामा बहस : कानूनी प्रश्न र सफाई

एमवे कर्पोरेसनले अमेरिकामा ठूलो परिमाणमा कारोबार गरेपछी,परम्परागत ढंगले व्यापार गरिरहेका एजेन्सीहरूले एमवेलाई अनपेक्षित प्रतिस्पर्धीको रूपमा बुझ्दा बिवाद चुलियो। सन् १९७५ मा अमेरिकाको उपभोक्ता हीत संरक्षण नियोग Federal Trade Commission ले एमवे कर्पोरेसन बिरूद्ध अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। चारबर्ष लामो न्यायिक बहस पश्चात् सन् १९७९ मा एमवे कर्पोरेसनले अदालतबाट प्रशंसा सहित सफाई पाएको ईतिहास छ। त्यही एमवे कर्पोरेसन अहिले संसारका ११० भन्दा बढी मुलुकहरूमा एम.एल.एम. ढाँचा सहितको प्रत्यक्ष बिक्री ब्यवसाय चलाएर बसेको छ।

भारतको कथा नि उस्तै छ

सन् १९९५ मा भारत भित्रीएको एमवे कर्पोरेसनले भारतमा धेरै ब्यवधान बेहोर्नुपर्यो। भारतको बैदेशिक लगानी प्रवर्धन बोर्ड (FIPB)ले सन् १९९८को मे ५ तारिखको दिन अनुमती दिए पश्चात् कारोबार शुरू गरेको एमवे कर्पोरेसनका लागि अनेकौं ब्यवधान आए। भारतका ठूला इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू र मिडियाको उग्र बिरोध र बक्रदृष्टीका कारण पटक-पटक एमवेका उच्च अधिकारीहरू गिरफ्तारीमा परेर अनुसन्धान गरिएको दृष्टान्त देख्न सकिन्छ। तर पछी यस व्यवसायको मर्म बुझेर यसको फाइदा एवं औचित्य राम्रो देखेर उनिहरूलाइ स-सम्मान रिहाइ गरी यस व्यवसायलाइ इज्जतका साथ हेर्ने गरिएको छ ।  अन्ततोगत्वा यो उद्योगको सुन्दरता र महत्व बुझेर मोदी सरकारले सन् २०१६ मा नेटवर्क मार्केटिङ्ग ब्यवसाय ब्यवस्थित गर्न ‘गाईडलाईन’ जारी गरेर त्यहाँ एम.एल.एम. उद्योगलाई पुँजिकृत गरेको छ। भारतमा, हाम्रो देशको जस्तो एम.एल.एम. वा नेटवर्क मार्केटिङ्ग भन्न कानूनले बन्देज गर्दैन। हाम्रोमा भने एम.एल.एम. र नेटवर्क भन्ने शब्द नै बर्जीत हो भन्नेजस्तो अति संकिर्ण र सक्षिप्त बुझाई ब्याप्त छ।

आजको मितिमा भारतका सयौं नेटवर्क मार्केटिङ्ग कम्पनीहरूले व्यापक रूपमा देश-बिदेशमा पुगेर उद्यमशिलता बिकास गर्दै अर्वौं रूपैयाँ भारत भित्र्याउन सफल भैरहेका छन् । तर हामी अझसम्म पनि भारतको अनुभव ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनौं। यो पद्धतीको गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसको महत्व बुझ्नको साटो पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार पढेर त्यसैको आधारमा आफ्नो बुझाई बिकास गरिरहेका छौं। यो असाध्यै दुखको कुरो हो। पत्रपत्रिकाहरूमा यो पद्धतिको बिरोध गर्ने कारण त माथी नै उल्लेख गरिसकिएको छ।

नेपालको स्थिती : पहिलो चरण

नेपालमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग शब्दको आयात बि.सं.२०५८ ताका भएको हो। हङकङमा रहेका गैर आवाशिय नेपालीहरू मार्फत हङ्गकङ्गमा रहेको गोल्ड-क्वेष्ट भित्रीयो। सुनको सिक्काको कारोबार गर्ने यो कम्पनी खासमा सौखिनहरूले आफ्नो रूचीका कलात्मक सिक्का संग्रह गर्ने योजनाको प्रवर्धक थियो। तर यसको मूल मर्म नै नबुझी, नेपालको धरातलीय यथार्थ नै नबुझी यसका नेपाली प्रवर्धकहरूले पैसा आर्जन गर्ने पेशाको रूपमा यसलाई अर्थ्याउन थाले। जब यसको कारोबार व्यापक भएर ठूलो मात्रामा नेपाली मुद्रा बाहिरिन थाल्यो, अनि मात्र सरकारको ध्यान पुग्यो। राज्यले गोल्डक्वेष्ट त प्रतिबन्धित गर्यो तर पुनः अन्य नेटवर्क मार्केटिङको प्रवेशलाई रोक्न सकेन।

भारत संगको खुला सिमाना र रोटीबेटीको सम्बन्धका आधारमा भारतिय भूमी हुँदै एमवे नेपाल प्रवेश गर्यो। दैनिक उपभोग्यसामग्री, खाद्यपुरक तथा सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री बिक्रीवितरण गर्ने एमवेका उत्पादनहरू उच्चगुणस्तरीय भएकाले मान्छेहरूले मन पराए। तर उत्पादन साह्रै महंगो थियो। शुरूमा गृह-प्रशासनको ध्यान पुग्न सकेन, तर जब खुला भारतिय सिमानाको दुरूपयोग गर्दै राजश्व छली गरेर करोडौंको कारोबार हुन थाल्यो, सरकारले एक्सन लियो। भारत जस्तो विशाल बजारमा व्यापार गर्न पाईरहेको स्थितिमा नेपालको सानो बजारको लागि एमवेले खासै रुचि पनि देखाएन। यो समय कालमा एमवे मात्र हैन, मोदीकेयर, डियोसफ्ट, भेस्टिज जस्ता अनेकौं कम्पनीहरूले खुला सिमानाको फाईदा उठाएर ठूलो परिमाणमा कारोबार गरे। राज्यबाट यो पद्धतिको बारेमा बुझ्ने, बुझाउने काम भन्दापनी पन्छाउने काम भयो। यति भैसक्दा त राज्यले यो पद्धतिको बारेमा गम्भिरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो गरिएन। यो एक ठूलो भूल थियो। जब कुनै ब्यवशायलाई राज्यले रोक्छ,प्रतिबन्धित गर्छ तरपनी रिश्क मोलेर त्यो प्रकारको ब्यवसाय देशमा भित्रिन्छ र फैलन्छ भने राज्यले बुझ्न सक्नुपर्थ्यो, यहाँ भित्र पक्कै केही त्यस्तो तत्व छ, जसका कारण पटक-पटक यो ब्यवसाय गर्न नेपाली नागरिकहरूले खतरा मोलिरहेका छन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले यो पद्धतिमा रोक लगाएको छैन,के कारण होला भनेर सामान्य ढंगले पनि राज्यले सोच्ने काम गरेन। सिधै ठगी भनेर पटक-पटक पन्छाउने कार्य गरियो। एउटा संगठित राज्यसत्ताले यो तहको उदासिनता देखाउन मिल्ने कुरो थियो र?

दोश्रो चरण :

नेपालमा यो ब्यवशायको दोश्रो चरण बि.सं २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि संगै प्रारम्भ भएको देखिन्छ । नेपाली जडीबुटीजन्य उत्पादनको विश्व-बजारीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशी कम्पनी उदायो। नाम थियो हर्बो इन्टरनेसनल। स्वदेशी जडिबुटीजन्य उत्पादन बेच्ने,अर्ग्यानिक बस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने यो कम्पनी वास्तवमै असल उद्देश्य बोकेर आएको थियो। तर समस्या ब्यवस्थापकिय नेतृत्वमा थियो, जुन अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। जब कसैले- तपाईं, मैले वा अरू कोहि कसैले कुनै नयाँ खाले काम, नयाँ प्रकारको ब्यवशाय गर्दा त्यहाँ अनेकौं चुनौतीहरू आउँछन् । डाईरेक्ट सेलिङ्ग ब्यापारमा मात्र होईन संसारका सबैखाले ब्यापारमा राम्रो संगै नराम्रो पनि आउँछ तर राज्यको दायित्व के हो भने राज्यले राम्रोको संरक्षण र नराम्रोलाई निषेध गर्नुपर्नेमा राज्य फेरि चुक्यो।

त्यही समयमा नेटवर्क मार्केटिङ्गको नाममा अर्को कम्पनी नेपाली बजारमा थियो। नाम थियो-युनिटी लाईफ इन्टरनेसनल । खासमा भन्ने हो भने युनिटी लाईफ एक ‘स्काम’ थियो। अर्थात गैर शैद्धान्तिक कम्पनी थियो। नेटवर्क मार्केटिङ्ग गर्ने अथवा डाईरेक्ट सेलिङ्ग गर्ने संसारै भरिका कम्पनीहरूको एउटा वैश्विक छाता संगठन छ जसको नाम WFDSA अर्थात World Federation Of Direct Selling Association हो। यसले डाईरेक्ट सेलिङ्ग ब्यवसायको शिद्धान्त र नैतिकता (principles & Ethics) को स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। कस्तो कार्य गरे ठगी हुने, अवैध पिरामिड हुने र कस्तो गर्दा वैधानिक पिरामिड हुने, मर्यादित ब्यवशाय हुने भन्ने सबैकुराहरू प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।

युनिटी लाईफ इन्टरनेसनलको काम WFDSA को शिद्धान्तको बिपरितको त थियो नै, राज्यको प्रचलित कानूनको बिरूद्धमा पनि थियो। युनिटीले केवल पैसाको मात्र कारोबार गर्दथ्यो। अर्थात राम, श्याम, मोहन नाम गरेका मान्छेहरूबाट सदस्यता  शुल्क उठाएर कम्पनीको खातामा जम्मा गराए बापत कमिसन पाईने। यो जुवाको खाल जस्तै थियो। चारजनाको खल्तिबाट पैसा झिक्यो र दाउमा लगायो। हुन त युनिटीले भविष्यमा अस्पताल, स्कुल, डिपार्टमेन्टल स्टोर खोल्ने त भन्थ्यो, कतिपय ठाउँमा खोलेको पनि थियो तर एउटा सेवाग्राहीले पैसा तिरेपछी तुरून्तै बस्तु वा सेवा पाउनुपर्ने सर्वस्विकार्य शिद्धान्तको बिपरित चलेको युनिटी लाईफ छिटै बिवादित बन्यो। सरकारले युनिटीलाई प्रतिबन्ध लगायो। तर त्यसबेला नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली मार्फत सामान बिक्री गरिरहेका रोबियस इन्टरनेसनल, डिएक्सएन र हर्बो जस्ता कम्पनीहरूलाई समेत बन्द गरियो। कम्पनी मात्र बन्द गरेन,यो उद्योगलाई नै अवैध घोषणा गर्यो। सरकारले चालेको यो असाध्यै अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार कदम थियो।

राम्रो र नराम्रो संगै आउँछ भन्ने राज्यले बुझेन

यो नेटवर्क मार्केटिङ /डाईरेक्ट सेलिङ्गमा मात्र लागू हुँदैन। मानव जीवनको हरेक क्षेत्रमा लागु हुन्छ। संसारको हरेक पेशा र हरेक ब्यवसाय भित्र राम्रो संगै नराम्रो पनि छ। दिन संगै रात पनि छ। रात पर्यो भने रूने कि बत्ती बालेर उज्यालो पार्ने? के म्यानपावर कम्पनीहरू सबै राम्रा छन् ? छैनन् । देशका सबै सहकारीहरू, सहकारीको शिद्धान्त अनुसार चलेका छन् ? छैनन् । सबै सरकारी कर्मचारीहरू ईमानदार र वफादार छन् ? छैनन् । सबै राजनैतिक नेताहरू सदाचारी छन् ? छैनन् । सबै पेट्रोल पम्पले शुद्ध पेट्रोलियम बेच्छ? बेच्दैन। हाम्रा उद्योगका उत्पादनहरू मिसावट रहीत छन् ? छैनन् । अब के गर्ने त? के राज्यले म्यानपावरले ठगी गर्यो भनेर देशका सारा म्यानपावर कम्पनी बन्द गरिदिने भन्ने हुन्छ? सरकारी कर्मचारीले घुस खाए भनेर कर्मचारीतन्त्र नै खारेज गर्न मिल्छ? मिल्दैन। तर नेटवर्क मार्केटिङ्गमा ठगी गर्नेलाई कसुर अनुसार सजाय दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेर सिंगो नेटवर्क उद्योग नै अवैध घोषणा गरियो। यो भयंकर भूल मात्र हैन,गैरजिम्मेवार कार्य थियो।

जीवनको हरेक क्षेत्रमा,हरेक पेशा र ब्यवसायमा ठगी हुनसक्छ,हुन्छ ।हिजो पनि भएकै हो,आजपनी भैरहेकै छ र भोलीपनी हुन्छ। कुनैपनी पेशा र ब्यवसायमा ठगी नहोस् र जनताले उचित सेवा पाउन सकुन् भनेर नै राज्यले कानून बनाउने हो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही मर्ममा टेकेर, नेटवर्क मार्केटिङ संसारैभरी चलेको परिप्रेक्ष्यमा, उपभोक्ता र राज्यको समेत हीतमा हुनेगरी कानून बनाई यो ब्यवसायलाई नियमन गर्नु भनी सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको कुरा बुझ्न सकिन्छ। राज्यले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै २०७४ मा ब्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराएर ‘बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने ऐन-२०७४’ र त्यो ऐन अन्तरगत रहेर बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नियमावली -२०७६ जारी गरेको हो। तर देशका ठूला मिडिया हाउसले ‘सरकारले रातारात ऐन ल्यायो’ भन्ने आरोप गलत मात्र हैन हास्यास्पद छ। राज्यले ऐन र नियमावली ल्यायो, यो राम्रो कुरो हो। तर अहिलेको कानूनी प्रवन्ध असाध्यै संकिर्ण र पुरातन प्रकारको छ। अठारौं शताब्दीमा अमेरिकामा यान्की प्याडलर्सले बेचेजस्तै प्रकारले सामान बेच्ने खाले कानूनी ब्यवस्था सच्याउनुको बिकल्प छैन। किनकी यो कानूनी ब्यवस्था त्रुटीपूर्ण छ।

के भन्छ नेपाली कानुन?

बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (ब्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७४ अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भन्नाले इजाजतपत्र प्राप्त कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरकबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्य भनेर परिभाषित गरेको छ। यही ऐनको दफा ११ ले ‘पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने’ कुरा उल्लेख गरेको छ। उक्त दफा अनुसार पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था भएको संजालयुक्त कार्य, एकवस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तुसमेत एकमुस्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने संजालयुक्त कार्य, वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफूमातहत अर्को प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेका रकम वा लाभ बराबरको वस्तु पाउने नसक्ने स्थितिको संजालयुक्त कार्य भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै, शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउने लगायतका कार्य पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्छ। यसलाई कानुनले निषेध गरेको छ।

वस्तुको-प्रत्यक्ष-बिक्रि-व्यवस्थापन-तथा-नियमन-गर्ने-ऐन-२०७४

अहिलेको कानूनी प्रवन्ध संकिर्ण र अपरिपक्व छ

भारत वा अमेरिका जस्तो हाम्रो देशको कानूनले मल्टीलेभल मार्केटिङ्ग र नेटवर्क मार्केटिङ्गलाई अस्विकार गर्दछ। डाईरेक्ट सेलिङ्ग भन्छ। डाईरेक्ट सेलिङ्गमा पनि लिभरेज्ड इनकम गर्ने ठाउँ नदिंदा यो कानूनी ब्यवस्था अपरिपक्व र त्रुटीपूर्ण भएको प्रमाणित गर्न सकिन्छ।त्यसैले राज्यले आफ्नो त्रुटि सच्याएर युग सापेक्ष कानूनी प्रवन्ध गर्नुको बिकल्प छैन।

कुनै उत्पादकको सामान ‘डोर-टु-डोर’ बेच्नैको लागि नेपालमा छुट्टै कानून चाहिन्छ र? नेपालमा यसरी घरघरै पुगेर वा ब्यक्ती-ब्यक्तिमा पुगेर सामान बेच्ने काम सताब्दिऔं देखि भैरहेकै छ भने, यहि प्रकारको डाईरेक्ट सेलिङ्ग गर्न छुट्टै ऐन, छुट्टै नियमावली ल्याउनुपर्ने, धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था बिल्कुलै होईन। यदि त्यसो हो भने घरघरै तरकारी बेच्ने,फलफूल बेच्ने, सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री बेच्ने, लत्ताकपडा र भाँडाकुँडा बेच्दै हिंड्ने सबैलाई समाउँदै बिभागमा धरौटी राख्न लगाएर, लाईसेन्स लिन लगाएर मात्र त्यस्तो बिक्री गर्न दिनुपर्यो हैनभने यस्तो अपुरो र अपरिपक्व कानून संशोधनगरी संसारका सयौं देशहरूले अंगिकार गरेको आधारभुत शिद्धान्तमा टेकेर परिपक्व कानून ल्याउनु पर्दछ। यसको कुनै बिकल्प नै छैन। नीतिनिर्माता, राजनैतिक नेतृत्व तथा मुलुकको प्रशासनिक अधिकारीहरूले यो कुरो बुझेर तुरून्तै गम्भिरताका साथ गृहकार्य गरेर कानुनी अपरिपक्वता हटाउनु पर्दछ र देशमा उद्यमशिलताको अभिबृद्धी गर्न उदार चित्तले ढोका खोल्नु पर्दछ। संविधान प्रदत्त नागरिकको ब्यवसाय गर्न पाउने मौलिकहकलाई अनिर्णयको बन्दी बनेर हनन गर्न पाईंदैन।

केही अचम्मका बिरोधाभाषहरू:

१) २०६८ मा राज्यले नेटवर्क उद्योगमाथी प्रतिबन्ध लगायो। सबै नेटवर्क मार्केटिङ्ग गर्ने उद्योग बन्द गराईए। तर नेपाली कम्पनी हर्बो इन्टरनेसनलको फ्रेन्ञ्चाईज लिएर मलेसियाको ‘ल अफ ल्याण्ड’ अनुसार त्यहाँको सरकारसंग अनुमति लिएर चलेको हर्बो इन्टरनेसनल SDN BHD कहिल्यै बन्द भएन। दक्षिण पूर्वी एशियाको आर्थिक इन्जिन भनेर चिनिने मलेसियाले हर्बोलाई “ठग” नदेख्ने तर आफ्नै देशमा,आफ्नै धर्तीको जडीबुटी बिश्वबजारीकरण गर्छु भनेर लागिपरेको कम्पनीले आफ्नै देशको राज्यसत्ताबाट ठगको बिल्ला भिर्नुपर्ने? ए नयाँ नेपालका अग्रदूत हो ! यस्तो अन्याय हुँदापनी तिम्रो आँखा रसाउँदैन भने हामी नेपालीले बिदेशमा सस्तो श्रम बेचेर महंगो बिदेशी सामान किन्दै देशको पूँजी बिदेश पठाउने ‘ग्राण्ड डिजायन’बाट कसरी बाहिर निस्किने होला? यस्तै गैरब्यवशायिक आचरणले के मुलुक कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्ला?

२) नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयद्वारा मान्यताप्राप्त कक्षा १२ मा अध्ययन/अध्यापन हुँदै आएको ‘बजारशास्त्रको परिचय’ भन्ने पाठ्यपुस्तकले अर्को अचम्मको बिरोधाभाषको जीवन्त कथा बोल्दछ। सो पाठ्यपुस्तकमा “नेटवर्क मार्केटिङ्ग” नामको शीर्षकमा छुट्टै पाठ पढाइ हुन्छ। त्यसमा नेटवर्क मार्केटिङ्गलाई ब्यापारको आधुनिक प्रणाली भनिएको छ।

 

विश्वका उन्नतशील देशहरूले नेटवर्क मार्केटिङ्ग मार्फत असाध्यै फाईदा उठाईरहेको सबिस्तार चर्चा गरिएको छ।नेटवर्क मार्केटिङ्ग मार्फत उद्यमशिलताको बिकास हुने, बेरोजगारी घटाउन टेवा पुग्ने, देशको प्राकृतिक श्रोत परिचालन हुने अनि बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भन्दै नेटवर्क मार्केटिङ्गलाई सहकारीताको बिकसित रूप हो भनेर व्याख्या गरिएको छ। बिद्यार्थीहरूले त्यो पढेर परिक्षामा नेटवर्क मार्केटिङ्गका बिशेषता नलेखे अंक पाईंदैन तर देशको कानूनी प्रवन्धले यसलाई “ठगी” ठान्छ। यस्तो अनौठो बिरोधाभाष के नेपाल बाहेक संसारमा अन्त कतै पाईएला?

अन्त्यमा:

नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न,स्वतन्त्र मुलुक हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्वका सबैजसो महत्वपूर्ण मञ्चमा नेपालको गर्वीलो उपस्थिति रहेको छ। नेपाल WTO को सदश्य हो। संसारका बिकसित र समृद्ध देशहरूले नियमन गर्दै अंगिकार गरेका ब्यापारका नविनतम प्रणाली अपनाउन पाउनु हाम्रो अधिकार हो।तर यो वा त्यो बहानामा, बिदेशी कर्पोरेटहरूको अनपेक्षित प्रभाव र दवाबमा परेर वा बिषयबस्तुको सटिक जानकारीको अभावमा वा पहिल्यैदेखी आफूभित्र रहेको बनिबनाउ आग्रह/पुर्वाग्रहबाट माथी उठ्न नसक्दा संसारका बैभवशाली देशहरूले आफ्नो जीवनपद्धती बनाईसकेको ब्यापारको युगसापेक्ष प्रणाली नेटवर्क मार्केटिङ्गलाई नेपालमा चारैतिरबाट अवरोधै अवरोध हुनु दुखद कुरो हो।

अझ नेपालले आफ्नो संबिधानमै ‘समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र’को परिकल्पना गरेको छ। सहकारीको बिकसित रूप मानिएको र सहभावको साथ सहकार्यद्वारा मिलिजुली व्यापार गर्न पाउने नेटवर्क मार्केटिङ वास्तवमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रकोलागी सहयोगी हुन्छ। देशको प्राकृतिक श्रोत परिचालन र उद्यमशिलताको बिकास हुन्छ। स्वदेशी जरिबुटीजन्य उत्पादनलाई यो पद्धती मार्फत बिश्वबजारीकरण गर्दा बिदेशी मुद्रा मुलुकमा भित्र्याउन सकिन्छ।

अहिले मुलुकले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल:सुखी नेपाली’ को नारा अघि बढाएको छ। यस्तोमा माननीय उद्योग बाणिज्यमन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्रीकै उच्च तहबाट राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हीत हुनेगरी नेटवर्क मार्केटिङ्गका सुन्दर ब्यवस्थाको उचित अध्ययन गरि गराई नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने प्रकारका धेरै भन्दा धेरै उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै यो पद्धति मार्फत नेपाली जरिबुटीजन्य उत्पादनले बिश्वबजार ढाक्न सजिलो छ। संसारभरी छरिएर रहेका नेपाली युवाहरू जनशक्तिका रूपमा उपस्थित छँदैछन् । सिर्फ राज्यले यो उद्योगलाई गहिरोगरी बुझ्ने,र त्यसलाई कानूनी बन्दोवस्तका रूपमा ब्यवस्थित गर्ने कार्य अधुरो र अपुरो रहेको छ। आशा गरौं यो बिषयको गहनतालाई गम्भिरताको साथ मनन गरेर यथाशिघ्र राज्यले उचित र प्रभावकारी कदम चालोस् । अस्तु !

लेखक: प्रहर्ष पाण्डे



Loading...
loading...

Top