सरकारी कार्यालयले अनिबार्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने

0
303
सामाजिक सञ्जाल,निगरानीमा सामाजिक संजाल
loading...

सरकारी कार्यालयले अनिबार्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने

काठमाडौं। अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्यरूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सोमबार ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेपछि सो व्यवस्था भएको प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीलाई सूचना दिन सबै कार्यालयले ‘ट्वीटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइबर’जस्ता सामाजिक सञ्जाल सन्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालबाट सरकारी कार्यालयका सूचना आदानप्रदान गर्न, जनगुनासो ग्रहण गर्न र आफ्ना कार्यालयका सूचना सार्वजनिक गर्न सजिलो हुने बताए ।

कार्यालयले आफ्ना सूचना पनि सामाजिक सञ्जालबाट नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ट्वीटरबाट कार्यालयले आफूलाई थप सहयोग हुने खालका विचार ‘लाइक’ गर्ने, ‘रिट्वीट’ गर्ने, सन्देश, फोटो र भिडियो सेयर गर्ने, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयले सेवाग्राहीलाई जवाफ दिँदा प्रतिवाद वा आक्रोश नझल्किने गरी शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यविधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा एक निकायले अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर सामाजिक सञ्जाल सन्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालको पेज बनाउँदा सरकारी संस्थाको नाम स्पस्ट झल्किने गरी बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै, भाइबर सन्चालन गर्दा आफ्नै कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आवश्यकतानुसार बढी मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यालयले सेवाग्राहीले सोधेका कुराको जवाफ ‘तपाइँको प्रश्न/जिज्ञासा/ गुनासो/समस्या/अन्यको जवाफ म्यासेजमार्फत् दिइएको छ, हेर्नुहोला’ भनी उत्तर दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कार्यालयका सूचनालाई बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालिएको हो’–उनले भने–‘यसअघि कतिपयले आफ्नै हिसाबले खोलेका छन् । ती सबैलाई पनि एकरूपता ल्याइ सन्चालन गर्न कार्यविधि ल्याएका हौं ।’

यस्तै, सामाजिक सञ्जालका खाता र ह्यान्डल सन्चालन-व्यवस्थापनमा कुनै बाधा–व्यवधान र नसोचेको विषय आएको अवस्थामा सो समाधान गर्न प्रत्येक निकायमा एक समस्या समाधान टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनकाअनुसार अहिले १० प्रतिशत कार्यालयलेमात्र ट्वीटर सन्चालन गरेका छन् ।

Loading...

 

loading...

Facebook Comments

Loading...