नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानहुने संकेत तर्फ, मुद्दा फिर्ता लिने तयारीमा क्यान

0
136

नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानहुने संकेत तर्फ, मुद्दा फिर्ता लिने तयारीमा क्यान

काठमाडौं ।  निर्वाचित नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै तीन वर्षदेखि नेपाली क्रिकेटमा देखिएको समस्या समाधान हुने भएको छ ।

loading...

क्यानका उपाध्यक्ष दिवाकर घलेद्वारा शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा क्यानको कात्तिक १० गते बस्ने बैठकले कानुनी र व्यावहारिक प्रक्रियाबारे छलफल गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जारी उल्लेख छ ।

‘झन्डै साढे दुई वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी) को निलम्बनमा रहेको नेपाली क्रिकेट निलम्बनमुक्त हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुद्दा फिर्ताको कानुनी र व्यावहारिक प्रक्रियाबारे छलफल गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आगामी कात्तिक १० गते क्यान निर्वाचित समितिको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बनमुक्त बनाउने प्रयासमा हामी सधैं जिम्मेवार र सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत् भइरहेका छौं । हामी सुरुआतबाट नै आइसीसीले गठन गरेको सल्लाहकार समूह र मनिटरिङ कमिटीमा सहभागी भएरमात्रै नभइ आइसीसी र अन्य सरोकारवालाले भनेझैं परिमार्जित विधानलाई विशेष साधारणसभाबाट हुबहु पारित गरेर नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बनमुक्त बनाउने प्रक्रियामा सहयोग गरिरहेका छौं ।’

विज्ञप्तिमा आफूहरुको जिम्मेवारीपूर्ण र रचनात्मक सहयोगका कारण नै पुरानो विधानलाई संशोधन गरी संशोधित विधानअनुसार जिल्ला निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको र हाल परिमार्जित विधानअनुसार गठन भएको पाँच सदस्यीय मनिटरिङ कमिटीले जिल्ला निर्वाचनको अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ ।

यसअघि, २०७२ मंसिरमा भएको क्यानको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मान्यता नदिएपछि क्रिकेटमा विवाद सुरु भएको थियो ।

परिषदले निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिएर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि निर्वाचित समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि तदर्थ समितिले काम गर्न पाएको थिएन ।

Loading...

यसैबीच, आन्तरिक विवाद र सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसीसीले क्यानलाई ०७३ वैशाखमा निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि आइसीसीले नै नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ । २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा भने अहिले पनि विचारधीन छ । रासस

loading...

Facebook Comments

Loading...